दिव्यांगांचे 5 वर्षापासून प्रलंबित असलेली कर्ज प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याच्या डॉ.संतोष मुंडे यांच्या सूचना

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ मुंबई येथे घेतली बैठक

मुंबई : वृत्तसंस्था

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक साह्य उपलब्ध व्हावे, समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित दिव्यांगांच्या जीवनातील अंधःकार दूर करून त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणावे, या उद्देशाने कंपनी अधिनियम १९५६ नुसार २७ मार्च २००२ रोजी महाराष्ट्र राज्य अपंग व वित्त विकास महामंडळाची स्थापना झाली.
हे महामंडळ स्वायत्त असून, समाजकल्याण खात्याच्या देखरेखीखाली कार्यरत आहे. या कार्यालयात 5 वर्षापासून अनेक दिव्यांगाचे 1 ते 5 लाखांची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित होती,
राज्याचे कृषिमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.धनंजयजी मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिव्यांग कल्याण मंत्रालय महाराष्ट्र उपाध्यक्ष डॉ संतोष मुंडे सातत्याने दिव्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आग्रही असतात.
5 वर्षापासून अनेक दिव्यांगाचे 1 ते 5 लाखांची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित आहेत या याबाबीची दखल घेऊन, डॉ संतोष मुंडे यांनी महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ मुंबई या कार्यालयास भेट देऊन प्रलंबित असलेली कर्ज प्रकरणे यांची माहिती घेतली, व संबंधीत विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या अडचणी जाणून घेऊन, ही सर्व कर्ज प्रकरणे ताबडतोब निकाली काढण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडळास
यावेळी मुख्य व्यवस्थापक अभय करगुटकर महामंडळाचे एम.डी सपना पाटील मॅडम सह सर्व कर्मचारी उपस्थित होते.

__5 वर्षापासून अनेक दिव्यांगाचे कर्ज प्रकरणे प्रलंबित होती, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय महाराष्ट्र उपाध्यक्ष डॉ संतोष मुंडे यांनी याबाबीची दखल घेऊन, कर्ज प्रकरणे ताबडतोब निकाली काढण्याच्या सूचना केल्यामुळे अनेक गरजू दिव्यांना कर्ज उपलब्ध होऊन, स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक साह्य मिळणार आहे.

_

_

लवकरच देशाचे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री मंत्री रामदासजी आठवले यांची भेट घेऊन, दिव्यांगांसाठी असलेल्या कर्जाची मर्यादा 5 लाखाहुन 10 लाख करण्याची मागणी करणार आहे असेही डॉ संतोष मुंडे यांनी सांगितले.