महसूल विभागात ‘ लोक अदालत ‘ , प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आयोजन

                           महसूल विभागात शेती, प्लॉट या सारखे प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात. अनेक वर्ष होऊन देखील अशा प्रकरणाचा निकाल लागत नाही. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यभरात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येत आहे.

हे अभियान १ सप्टेंबर, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राबविण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या माध्यमातून महसूल विभागांतर्गत प्रलंबित असलेली अर्धन्यायिक प्रकरणे आपापसातील तडजोडीने व सहमतीने निकाली काढण्याचा प्रयत्न आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तसेच अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) न्यायालयांमध्ये जमिनींशी संबंधित महसुली दावे मोठ्या प्रमाणावर दाखल होतात. विविध कारणांमुळे हे दावे प्रलंबित राहतात. यामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैसा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. तसेच, एका स्तरावर निकाल लागल्यानंतर असंतुष्ट पक्षकार वरिष्ठ न्यायालयात पुन्हा अपील अथवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल करतात. ज्यामुळे हे दावे वर्षानुवर्षे सुरू राहतात.

त्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या लोक अदालत धर्तीवर दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने व तडजोडीने हे महसुली दावे कायमस्वरूपी निकाली काढल्यास अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे. तसेच पक्षकारांची वेळेची व पैशांची बचत होईल. पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या ‘महसूल लोक अदालत’ उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्यासाठी असा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येत असल्याचे महसूल विभागाने म्हटले आहे.

समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत न्याय आणि हक्क पोहोचवणे हे क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचारांचे मूळ सूत्र होते. त्यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून, ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ आयोजित करण्यात आले आहे.

सदर अभियानात मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) व अपर जिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा/अपीलांचा समावेश असेल.

या अभियानाअंतर्गत तीन महिन्यांतून एकदा सर्व स्तरांवर (मंडळ अधिकारी ते जिल्हाधिकारी) लोक अदालतीचे आयोजन करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.

सदर अभियानातंर्गत सर्व दाव्यांमधील पक्षकारांना नोटीस जारी करणे, तडजोड योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, प्राप्त अर्जाची छाननी व तडजोडनामा तयार करणे. तसेच महसूल लोक अदालत पूर्वतयारी बैठक व प्रत्यक्ष महसूल लोक अदालत आयोजनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळापत्रक निश्चित करावे आणि त्यानुसार महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

अशी असेल अभियानाची कार्यपद्धती

• अर्ज प्रक्रियाः ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात / कार्यालयात महसुली दावा प्रलंबित असेल (उदा. मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी), तेथे दोन्ही पक्षकारांनी किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत ‘प्रपत्र-अ’मधील नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करायला हवा.
• छाननी व तडजोडनामाः प्राप्त अर्जाची छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या संमतीची खात्री केली जाईल व त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा (Consent Terms) प्राप्त करून घेण्यात येईल.
• अंतिम निकालः निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने प्रलंबित दाव्यांवर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येणार आहे.