माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर करत असल्याचा ठपका ठेवत खंडपीठाने अपील फेटाळले

मुंबई  / विशेष प्रतिनिधी

                   शासकीय कामात पारदर्शकता यावी आणि कोणाला त्याच्यावर अन्याय झाला असल्याची शंका आल्यास संबंधित कागदपत्र पहायचे असल्यास त्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग करून तो मिळविता येतो. पण या अधिकाराचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होत असल्याचे अनेक वेळा समोर आले आहे. 

या  कायद्याचा आपल्या फायद्यासाठी शस्त्र म्हणून गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने बीड मधील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची ६ हजार ५८५ अपिले फेटाळली आहेत.

विशेष म्हणजे या व्यक्तीने विविध विभागांच्या माहितीसाठी १० हजार अपिले दाखल केली असून त्यासाठी तीन लाख रुपये खर्च केल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यात माहिती अधिकाराच्या मागणीची सुमारे एक लाखाहून अधिक अपिले प्रलंबित आहेत. या अपिलांवर लवकरच सुनावणी होऊन गरजूंना माहिती लवकर मिळावी यासाठी राज्य माहिती आयोग प्रयत्नशील असतानाच काही ठिकाणी माहिती अधिकाराचा आर्थिक फायद्यासाठी किंवा प्रशासनात जरब निर्माण करण्यासाठी शस्त्र म्हणून वापर केला जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस येत आहेत. आयोगाच्या पुणे आणि छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाचे माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी असाच धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणला आहे.

प्रकरण काय?

बीडमधील केशवराजे निंबाळकर यांनी माहिती अधिकारात सरकारच्या विविध विभागांकडे माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती मिळत नसल्याबद्दल दोन्ही खंडपीठात सुमारे १० हजारहून अधिक अपिले दाखल केली आहेत. त्यावर सुनावणी दरम्यान निंबाळकर यांनी राज्यातील विविध खंडपीठात अशीच अपिले दाखल केली असून त्यांच्या द्वितीय अपिलांमध्ये कोणतेही तत्थ्य किंवा गुणवत्ता आढळून येत नाही. तसेच त्यातून कोणतेही जनहित साध्य होत नसल्याचे सांगत खंडपीठाने पुण्यातील कृष्णा खोरे सिंचन महामंडळाशी संबंधित २९५५ तर छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातील ३६३० अपिले माहिती आयुक्त रानडे यांनी फेटाळून लावली आहेत.

आपण कायद्यानुसारच आणि व्यापक जनहित असलेलीच माहिती मागितली असून ती मिळवून देणे खंडपीठाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र माहिती आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून आपली अपिले फेटाळली आहेत. याविरोधात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असून आपले झालेले नुकसान आयुक्तांकडून वसूल करण्याचीही मागणी न्यायालयाकडे करणार आहे. – केशवराजे निंबाळकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ता