मुख्यमंत्री शिंदे उद्या भंडाऱ्यातून आपल्या सभेतुन ओबीसी जातनिहाय जनगणना ची घोषणा करणार काय?

भंडारा / हंसराज

मुख्यमंत्री एकनाथ सिंदे भंडारा येथील विधानसभा क्षेत्रात विविध विकास कामाच्या भूमिपूजना करिता खात रोड रेल्वे ग्राउंड येथे येणार आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या जाहीर सभेत जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करावी या अनुसंगाने ओबीसी जनगणना परिषद भंडारा यांच्या वतीने विश्राम गृह भंडारा येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती.

पत्रकार परिषदेत संबोधताना सांगितले की, डॉ बाळकृष्ण सार्वे (अध्यक्ष ओबीसी जागृती मंच भंडारा जिल्हा भंडारा ) मुख्यमंत्र्यांना थेट आव्हाण केले की, तुम्ही जे आश्वासन देत आहेत त्यातून मार्ग निघत नाही आहे त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करा.” आणि ज्याची जेवढी संख्या असेल त्या प्रमाणात त्यांना आरक्षण द्या.आणि ही घोषणा त्यांनी भंडारा जिल्ह्यातून करावी कारण आमचे जे भंडारा जिल्ह्यात जे आंदोलन झाले होते आणि दुसऱ्याच दिवशी विधानसभा मध्ये नाना पटोले नि प्रश्न उपस्तित केला. आणि विधानसभेत सर्व आमदारांनी सहमत देऊन जनगणना करण्याचा जातीनिहाय हा ठराव प्रारीत केला. आणि भंडऱ्यातील आंदोलनामुळे सुरुवात झाली असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी भंडारा्याच्याच सभेमध्ये जाहीर कराव की, आम्ही जातीनिहाय जनगणना करत आहोत आणि या ठिकाणी ज्यांची जेवढी संख्या असेल त्यांना तेवढा आरक्षण देणार आहोत.

पुढे संबोधताना सदानंद इलमे ( प्रमुख समन्व्यक जिल्हा भंडारा ) बोलले की, – ओबीसी जनगणना परिषद, ओबीसी जागृती मंच, आणि ओबीसी संघटना आमची अशी मागणी आहे की, ओबीसी ची किंवा जातनिहाय जनगणना ची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करावी. कारण आधीच सरकारने अश्या प्रकारचा ठराव प्रारीत केला आहे.त्याचीच अंमलबजावणी करायची आहे.आणि समाजामध्ये ओबीसी आणि मराठाच्या आरक्षणाच्या संबंधांमध्ये जो तेढ निर्माण होत आहे. मराठ्यांना जो कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे,तर ते सगळे बोगस आहे. लक्ष्मण हाके यांनी ओबीसी साठी उपोषणाला बसले होते त्यांनी स्पष्टपणे सांगितली होती की याच्यातले 90% जे प्रमाणपत्र आहेत ते बोगस आहेत. आमची अशी मागणी आहे की जे प्रमाणपत्र बोगस आहेत ते रद्द करण्यात यावे.

उद्या मुख्यमंत्री यांना एक आवेदन देणार आहेत त्या आवेदनात मुख्य मागण्या
1)जात निहाय जनगणना त्वरित करून प्रवर्गाची लोकसंख्या निश्चित करावी व त्याप्रमाणे संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे.
2) ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देन्याय येऊ नये
3)कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मराठ्यांना देण्यात येऊ नये.
4)ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही बाधा पोचवण्याच्या प्रयत्न करू नये तसे केल्यास शासनाला ओबीसीच्या 346 जातीच्या रोज पत्करावा लागेल.
5)ओबीसी वस्तीगृहाच्या प्रश्न त्वरित निकालात काढावा.
6)स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्यात यावे.
7)ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या उपलब्ध असलेल्या निधी तातडीने वाटप करण्यात यावा.
8)ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी क्रिमिलियरची अट रद्द करण्यात यावी.
या सगळ्या मागण्या घेऊन उद्या मुख्यमंत्री यांना भेटणार आहेत. आता हे बघावे लागेल की उद्याच्या सभेमध्ये मुख्यमंत्री ओबीसी बद्दल घोषणा करणार का? या कडे सगळ्या चे लक्ष लागलेले आहेत.