महाराष्ट्र राज्यातील बारी समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागण्याबाबत शासनाची भूमिका अस्पष्ट

अधिवेशनाला चार महिने झाले, परंतु आश्वासनाची पूर्तता अपुरी
 राज्य सरकारबाबत अखिल भारतोय बारी समाजात नाराजीचा सूर
 आगामी काळात बारी समाजाची भूमिका निर्णायक ठरणार

अंजनगाव सुर्जी, मनोहर मुरकुटे

नुकतेच गेली चार महिन्यापूर्वी १ऑक्टोबरला श्री संत शेगाव नगरीत अखिल भारतोय बारी समाजाचे भव्य दिव्य असे लाखो समाज बांधवांचे उपस्थितीत अधिवेशन संपन्न झाले होते अधिवेशनासाठी महाराष्ट्र राज्यसह देशभरातील बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड,उडीसा, दिल्ली, व इतरही राज्यांसह लाखोच्या मोठ्या संख्येने समस्त बारी समाज आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी अधिवेशनाचे माध्यमातून एकत्र आला होता
अधिवेशनामध्ये समाजाच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या मध्ये बारी समाजाचे प्रमुख पीक, पान पिपरी, नागवेलीचे पानमळे, मुसळी ह्या पिकांना औषधी पिकाचा दर्जा देऊन, वेळोवेळी निसर्गाचे अवकृपेनें होत असलेले नुकसान पाहता त्वरित नुकसान,भरपाई वेळोवेळी मिळावी व शासन यादीत या पिकाचे नाव समाविष्ट करून पूर्वी रोजगार हमी योजनेमार्फत सुरु असलेले अनुदान , ह्यामधील मनरेगा अंतर्गत हीं अट शिथिल करून अनुदान पूर्ववत सुरु करावे, व बारी समाजाचे दैवत संत रुपलाल महाराज ह्यांना राष्ट्रसंतांचा दर्जा व यांचे भव्य असे स्मारक अंजनगाव सुर्जी जिल्हा अमरावती येथे स्थापन होऊन या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करून त्याला निधी देण्याचे काम सरकारने करावे व बारी समाजासाठी समाजाचे आर्थिक उन्नती साठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे अशा मागण्यासाठी अखंड बारी समाजाने या मेळाव्यामध्ये उपस्थित असलेले केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे विरोधी पक्षनेते विजय जी वडेडीवार,आमदार बच्चूभाऊ कडू,आमदार प्रवीणजी दटके आमदार संजयजी कुटे, बाळासाहेब आंबेडकर या विविध लोकप्रतिनिधीकडे मागणी केली होती
सदरचे अधिवेशनासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री येणार होते परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे ते येऊ शकले नाही त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवे न्द्रजी फडणवीस ह्यांनी व्हिडिओ क्लिप द्वारे उपस्थित समाज बांधवांना आश्वासित केले होते त्यामध्ये सरकार आपल्या मागण्याविषयी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून लवकरच बारी समाजांच्या सर्व मागण्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह एक महत्त्वाची बैठक मुंबई येथे आयोजित केल्या जाईल व बारी समाजाच्या संत रुपलाल महाराजांचा स्मारकाचा मार्ग असो की आर्थिक विकास महामंडळ पानपिपरी, पान मळे पिकाला दर्जा अशा मागणीसाठी लक्ष देण्याचे आश्वासित केले होते
परंतु चार महिने होऊन गेले असतांना सुद्धा अद्यापही सरकारने या कामी लक्ष घातले नसून बारी समाजाला एक प्रकारे झुलवत ठेवण्याचे काम व बारी समाजाचे तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकार करत असल्यामुळे अखिल भारतीय बारी समाजाच्या मनामध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे, ह्याबाबत सरकार हे बारी समाजाचे विरोधात तर नाही ना अशी चर्चा सर्वत्र जिल्ह्यातील समाज बांधवात सुरु आहे
गेल्या अनेक वर्षां वर्षापासून बारी समाज हा मेहनत मजुरी करत आलेला आहे मात्र हे सर्व करत असताना सरकारकडून कोणताही न्याय या समाजाला आतापर्यंत देण्यात आलेला नाही कोणताही फायदा पिकाचा असो की विशिष्ट योजनांचा असो या बारी समाजाला नेहमीच झुलवतच ठेवण्याचे काम वर्षानू वर्षांपासून सर्वच सरकारांनी केलेले असल्याने आता तरी देवेंद्रजी फडवणीस मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार हे लक्ष देतील का अशा प्रकारची मागणी व संताप महाराष्ट्र राज्यातील बारी समाज बांधवांमध्ये दिसून येत आहे
एकीकडे मा. उपमुख्यमंत्र्यांनी नागपूरमध्ये बारी समाजाचे शिष्ट मंडळासोबत चर्चा करून बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु अजूनही कॅबिनेटमध्ये संत रुपलाल महाराज आर्थिक विकास मंडळाची, व इतरही समस्यांबाबत चर्चा का नाही?हे गूढ कायम आहे
तर कोणताही वाजागाजा न दिसता,कोणतेही साधे आंदोलन न होता शासनाने नुकतेच परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, व इतरही मंडळे जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी सुद्धा तातडीने करण्याचे आदेश दिले
, परंतु राज्यात कोटीच्या जवळपास लोकसंख्या असलेला बारी समाज व हा समाज सर्व बाबींने समस्याग्रस्त, आर्थिक अडचणीत, कष्टकरी असलेल्या बारी समाजाला ह्या मधून वंचित का ठेवल्या जात आहे
असा प्रश्न देशातील बारी समाज विचारत आहे अजूनही वेळ गेली नाही शासनाने आमचा प्रश्न निकाली काढावा अशी अपेक्षा व विनंती अखिल भारतीय बारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेशचंद्र घोलप, यांनी केली आहे