व्हॉईस ऑफ मीडिया ने  विविध मागण्या संदर्भात दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन 

शासन, राज्य सकार छोट्या छोट्या दैनिकांना, साप्ताहिकांना सावत्रपणाची वागणूक देत आहे, हे मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिसून आले. या संदर्भात शासनाचे वारंवार लक्ष यही ठोस जगी भूमिका न घेतल्यामुळे चॉईस ऑफ मीडिया हे पाऊल उचलत आहे.

व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या मागच्या खालील प्रमाणे आहेत.

१। विधानसभा निवडणुकीत, सणवार, उत्सव या काळात यादीवरील सर्व छोटे दैनिक, सर्व साप्ताहिक, लोकाभिमुख असलेल्या न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चैनलला पण देण्यात याव्यात. सर्वांना समान न्याबाने जाहिरातीचे वाटप करण्यात यावे. २) शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिराती दैनिकाप्रमाणे साप्ताहिकांनाही देण्यात याव्यात. वर्गवारीनुसार अन्याय करण्यात येऊ कोअर आब कडून नवीन नियमावलीनुसार लावण्यात आलेल्या वाचक अटी रद्द कराव्यात, रेल्वे प्रवासासाठी अधिस्वीकृती धारकांना पुन्हा सवलत सुरू करावी. ४) २५ पूर्ण केलेल्या साभाहिक वृत्तपत्रांना द्वैवार्षिक तपासणीतून वगळण्थात यावे. तसेच २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वर्धापन दिनाची विशेष जाहिरात देण्यात यावी. ५) काकरणान्या स्टीबर, पत्रकारांचा मानधना संदर्भातला ठोस निर्णय घ्यावा. एका बातमीसाठी चार वर्षापूर्वी एक हजार रुपये मिळायचे, आता दोनशे रुपये मिळतात. ६) टीलीच्या टीआरपी स्पर्यमुळे टीव्हीत काम करणारा प्रत्येक पत्रकार आज हैराण आहे. याचे कारण टीआरपी आहे. टीआरपीची जीवघेणी स्पर्धा बंद करण्यात यावी आणि टीव्हीत काम करणाऱ्या पत्रकाराला वाचदावे ७) वर्तमानपत्रांमध्ये मिळणाऱ्या छोट्याशा मानधनावर पत्रकारांचे पर चालत नाही, त्यामुळे या मानधना संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासंदर्भामध्ये कमिटी व्यापन करावी. त्या कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे पत्रकारांचे मानधन ठरवण्यात यावे. सध्या असलेल्या आयोगाचे नियम कोणीही पाळत नाही. ८) पत्रकारांच्या समस्या सोडवण्यासंदर्भामध्ये अती कमिटी, तसेच अधिस्वीकृती कमिटी संदर्भामध्ये असणारा जुना जीआर रद्द करून नवीन जीआर तयार करावा. राज्यात चांगले काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या संघटनांना त्या कमिटीवर काम करण्यासंदर्भामध्ये संधी द्यावी. ९) सर्वच वृत्तपत्रांचे २५ टक्के बाहिरात वर सरसकट बाढवून देण्यात यावेत. कलर जाहिरातींचा प्रीमियमही वाढून देण्यात यावा. १०) साकारी आणि वाजगी या दोन्हीं रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचा-यांच्या मानधनाच्या बाबतीमध्ये शासनाने नियमावली ठरवून द्यावी. ११) काळाप्रमाणे डिजिटल मीडियाने आपले साऊत प्रोस्टर टाकलेले आहे. जे न्यूज पोर्टल, न्यूज यूट्यूब चॅनल लोकाभिमुख, अधिक लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत, त्यांना शासनाच्या यादीवर पेल्यात येऊन त्यांना शासकीय माहिती देण्यात याव्यात. १२) सेवानिवृत्ती योजनेची वाढवलेली रक्कम येत्या महिन्यापासून देण्यात यावी. जे जे बमीक आहेत त्यांना पूज्य शासनाच्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ

का प्रमुख मागण्या आहेत. हे आआंदोलन शांततेच्या मागनि आम्ही करित आहो. या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने त्वरित नियमावली नाही केली तर येत्या दहा जुलैला मंत्रालया समीर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल.