या कारणाने भारतीय वंशाच्या नर्सला येमेन मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली

नवी दिल्ली / नवप्रहार मीडिया 

                      भारतीय वंशाची आणि मूळ केरळ येथील राहणाऱ्या परिचरिकेला  (नर्स) येमेन कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. निमिषा प्रिया असे तिचे नाव आहे. येमेनमध्ये तिचा व्यावसायिक भागीदार आणि व्यापारी ३४ वर्षीय तलाल अब्दो माहदी याची हत्या केल्याप्रकरणी निमिषाला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

निमिषा प्रिया येमेनच्या तुरुंगात सध्या ती अखेरचे दिवस मोजत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून युद्धग्रस्त असणाऱ्या येमेनच्या मध्यवर्ती तुरुंगात त्यांना आता ठेवण्यात आलंय. निमिषा प्रिया २००८ मध्ये कामाच्या शोधात येमेनला पोहचली होती. निमिषाची आई केरळमध्ये मोलकरीण म्हणून काम करतात.  मुलीच्या आठवणीने पाणावलेल्या डोळ्यांनी त्या सांगतात,”निमिषा अभ्यासात हुशार होती. ती येमेनला गेली आणि तिथे एका सरकारी रुग्णालयात नर्स म्हणून काम करू लागली. आम्हाला वाटलं होतं की आतातरी आमची गरिबी दूर होईल.”

येमेनला जाऊन सुमारे पंधरा वर्षं झाली तरी निमिषा यांच्या परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही.  उलट, येमेनच्या सर्वोच्च न्यायिक परिषदेने निमिषा यांनी केलेला माफीचा अर्ज फेटाळून लावला. पण येमेनमध्ये शरिया कायद्याचं पालन केलं जात असल्यामुळे त्यांच्याकडे आणखीन एक मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला ‘दिया’ किंवा ‘ब्लड मनी’ च्या माध्यमातून नुकसानभरपाई देऊन त्यांच्याकडून माफी मिळवणं.  त्यामुळे आता हा मार्ग वापरून निमिषा यांचा जीव वाचवण्यासाठी त्यांचे कुटुंबीय आणि काही समर्थक अहोरात्र प्रयत्न करत आहेत.

कोचीच्या दक्षिण भागात राहणाऱ्या प्रेमा कुमारी म्हणतात की, “मी येमेनला जाऊन त्यांच्याकडे दयेची भीक मागीन. तिला एक लहान मुलगी आहे आणि त्या मुलीला तिच्या आईची गरज आहे.” पण येमेनला जाणं अजिबात सोपं नाही. भारत सरकारने २०१७ मध्ये येमेनला जाण्यावर बंदी घातली होती आणि ती बंदी अजूनही कायम आहे. त्यामुळे तिथे प्रवास करण्यासाठी विशेष परवानगीची गरज लागते. तर, निमिषाचा पती टॉमी थॉमस एक रिक्षाचालक असून या दाम्पत्याला ११ वर्षीय मुलगी आहे.

सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल ऍक्शन कौन्सिल नावाच्या एका ग्रुपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, निमिषाची आई आणि तिची ११ वर्षांची मुलगी मिशाल यांना सनाला जाण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यांच्यासोबत दोन कौन्सिल सदस्यही असतील, असं त्या अर्जात म्हटलं आहे.  मागच्या शुक्रवारी (१ डिसेंबर) भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला असून, येमेनमध्ये भारताचा दूतावास नसल्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव ही परवानगी नाकारल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.