राजस्थान / नवप्रहार मिडिया
नसबंदी नंतरही तिसरे अपत्य झाल्याने दाम्पत्याने लोक अदालतीत धाव घेत याबद्दल तक्रार केली होती. यानंतर न्यायालयाने जो नीर्णय दिला आहे. ते ऐकून ‘ इंसाफ अभी जिंदा है ‘ असे म्हणता येईल .
कोर्टाने निर्णय सुनावला की, सरकारने या कुटुंबाला 6 लाख रुपये द्यावेत. तसंच मुलीचं वय 21 वर्षं होईपर्यंत तिच्या शिक्षणाचा सगळा खर्चही उचलण्यात यावा. स्थायी लोक अदालतचे पूर्णवेळ अध्यक्ष सतीश कुमार व्यास यांनी आपल्या निर्णयात या जोडप्याला एका महिन्याच्या आत 6 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
पीडित दाम्पत्याच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील खुशवंत सिंग सांडू यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारला नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याबरोबरच, लोकअदालतीने नसबंदीनंतर जन्मलेल्या मुलीला ती 5 वर्षांची झाल्यानंतर 21 वर्षांची होईपर्यंत, संगोपनासाठी जोडप्याला राज्य सरकारने दरमहा 10,000 रुपये दिले पाहिजेत असाही आदेश देण्यात आला आहे.
तसंच वयाच्या 5 वर्षांनंतर मुलगी सरकारी किंवा खासगी शाळेत शिकत असताना ती पदवीधर होईपर्यंत तिचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलेल. मुलीला वैद्यकीय सुविधांची गरज भासल्यास, 21 वर्षे वयापर्यंत मुलीला राज्य सरकारकडून मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
3 मुलं झाल्यानंतरही पालक निवडणूक लढवू शकतात
कोर्टाने याप्रकरणी आणखी एक आदेश दिला असून, हे जोडपं निवडणूक लढवू शकतं असं स्पष्ट केलं आहे. नवजा मुलीच्या पालकांना तीन मुले असूनही भविष्यात कोणतीही निवडणूक लढवता येईल, असा आदेश लोक अदालतने दिला आहे. नसबंदीनंतर महिलेने मुलीला जन्म दिला असल्याने तिला तीन अपत्ये असल्यास तिला निवडणूक लढविण्यापासून रोखले जाणार नाही.
