मुख्यमंत्री साहेब कोणालाही कमी समजू नका, कोण केव्हा रट्टा देईल सांगता येत नाही – “पत्रकार संरक्षण समिती 

माहिती खातं तुमच्याकडे ठेव्हा लक्ष साप्ताहिकाकडे…!

अहो साहेब राज्यातील शासनमान्य यादीवरील साप्ताहिकांना विशेष प्रसिध्दी मोहिमेतील जाहिराती का दिल्या जात नाही??

आपल्या राज्यातील शासनमान्य यादीवरील साप्ताहिक नियमितपणे आणि मोठ्या प्रमाणात शासकीय योजना आणि उपक्रमांना प्रसिध्दी देत असतात, मात्र जाहिरात वितरणाच्या बाबतीत साप्ताहिकांवर नेहमीच अन्याय होत आहे. गेल्या दिड वर्षात साप्ताहिक वृत्तपत्रांशी जाहिरातींबाबत दुजाभाव आणि अन्याय झालेला आहे त्यामुळे साप्ताहिक वृत्तपत्र व त्यांचे प्रकाशक संपादक यांच्यात शासनाबद्दल नाराजी वाढली आहे. त्यातच गेल्या तीन दिवसांपासून शासनाच्या विशेष प्रसिध्दी मोहिमेतील जाहिरातींना दैनिकांतून प्रसिध्दी दिली जात आहे मात्र शासनमान्य यादीवरील साप्ताहिकांचा यामध्ये समावेश नसल्याचे दिसते त्यामुळे साप्ताहिक वृत्तपत्र व त्यांचे प्रकाशक संपादक यांच्या नाराजीत संतापाचा भर पडताना दिसत असून साप्ताहिकांबाबत या शासनाचे धोरण चुकीचे आणि अन्यायकारक असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील तळागाळातील जनतेपर्यंत, वाड्या वस्त्यांवर पोहोचणार्‍या या साप्ताहिकांना विशेष प्रसिध्दी मोहितेमतून बाजूला ठेवून शासन आपलेच नुकसान करून घेत आहे तसेच आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शासनास साप्ताहिक वृत्तपत्रांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल अशी परिस्थिती आहे.
तरी माननीयांना विनंती की, सध्या सुरू असलेल्या तसेच आगामी काळात हाती घेण्यात आलेल्या विशेष प्रसिध्दी मोहिमेत शासनमान्य यादीवरील साप्ताहिकांनाही जाहिराती वितरीत करण्यात याव्या.

लवकरच भेटू…!

आपला –
विनोद पत्रे