राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा धुराळा उडणार

५० % पेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या जी. प.आणि प. स. च्या निवडणुका घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आदेश 

 राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्वतयारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. राज्यातील ५० टक्के पेक्षा आरक्षण कमी आहे अशा जिल्हापरिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रीक निवडणुका वेळेत घेण्यासाठी सूचना व आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबतचे पत्र काल (ता.११) राज्य निवडणूक आयोगाने काढले आहे.

आयोगाच्या आदेशानुसार, ज्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्या संपूर्ण जिल्ह्यात आचारसंहिता कार्यक्रम लागू असणार आहे. मात्र, संबंधित जिल्हा परिषद क्षेत्राबाहेरील नगरपालिका, नगरपरिषद अथवा महानगरपालिका हद्दीत दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर कोणताही निर्बंध राहणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तथापि, जिल्हा परिषदेच्या मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती, घोषणा किंवा कार्यक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, मंत्री, खासदार, आमदार अथवा कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना करता येणार नाही.

राज्य निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस, उत्पादन शुल्क व इतर संबंधित विभागांना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. सराईत गुन्हेगार, फरार आरोपी, संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करणे, प्रलंबित वॉरंट्सची अंमलबजावणी, मुंबई दारूबंदी अधिनियमानुसार कारवाई, तसेच मागील निवडणुकांतील गुन्ह्यांचा पाठपुरावा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

तसेच विमानतळ, रेल्वे, उत्पादन शुल्क, वन विभाग, कोस्टगार्ड आदी विभागांमध्ये समन्वय साधून पैशांची, मद्याची व इतर अमली पदार्थांची अवैध वाहतूक रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही कालावधी लागत असल्याने, ही कारवाई नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती उद्भवल्यास, जिल्हाधिकारी यांनी सविस्तर प्रस्तावासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शनासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आचारसंहितेबाबत परस्पर संदर्भ अथवा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर वापरू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या आदेशांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, मुक्त व भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.