बदलापूर / नवप्रहार डेस्क
येथील एका शाळेत दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या अत्याचाराने संपूर्ण देश हादरून गेला होता. आरोपी ला पोलिसांनी अटक करून त्याची चौकशी चालवली आहे. चौकशीत आरोपीशिंदे यांने धक्कादायक खुलासे केले आहे. त्यांने आणखी एका चिमुरडीवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणी आणखी एक गुन्हा दाखल झाला आहे.बदलापूरमधील नामांकीत शाळेमध्ये दोन अल्पवयीन चिमुरडीवर अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली होती. या प्रकरणी शाळेतील सफाई कर्मचारी असलेल्या आरोपी अक्षय शिंदेला अटक करण्यात आली आहे. आरोपी अक्षय शिंदे याच्या विरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल झाला आहे. शाळेतील आणखी एका चिमुकलीवर अक्षय शिंदे याने अत्याचार केल्याची बाब तपासातून समोर आली आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारने नेमलेल्या एसआयटीकडून अक्षय शिंदेविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अक्षय शिंदे हा सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. नव्याने दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी अक्षय शिंदेला पोलीस कोठडी सुनावली जाण्याची शक्यता आहे.
बदलापूर प्रकरणी हायकोर्टाने पोलिसांना झापलं
दरम्यान, बदलापूरच्या शाळेत चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहे. पोलिसांनी कायदा धाब्यावर बसवला आणि अंमलबजावणी केली नाही. पोलिसांच्या तपासात त्रुटी असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. पीडितेचा आणि तिच्या पालकांना जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात बोलावलं. हे असंवेदनशील आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचं उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलंय.
उच्च न्यायालयात महाधिवक्त्यांनी तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याचं सांगितलं. तसंच आरोपींची ओळख परेड झाल्याची माहिती न्यायालयात दिली. दरम्यान, न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासातील त्रुटीवर बोट ठेवताना विचारलं की, शौचालय स्वच्छ करणारा एकमेव पुरुष होता का? त्यानं याआधी व्यवस्थापनात काम केलंय का? त्याची काही ओळख होती का? त्याच्या पार्श्वभूमीचं काय? अशी प्रश्नांची सरबत्ती केली.
शिक्षकांच्या कर्तव्यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायाधीशांनी विचारलं की, हे शिक्षकाचं कर्तव्य नाही का? की कायदेशीर बंधन नाही? महाधिवक्त्यांनी सांगितलं की, शिक्षकांनी म्हटलंय की त्यांनी मुख्याध्यापकांना कळवलं होतं. यावर न्यायालयाने म्हटलं की, गुन्ह्याची माहिती कोणालाही मिळाली की त्यांनी पोलिसात तक्रार केली पाहिजे. पॉक्सो, बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या प्रकरणात फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी अहवाल सादर केले जातील आणि त्याला उशीर होणार नाही हे पाहिलं पाहिजे असंही न्यायालयाने पोलिसांना सुनावलं.
