गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेल का ?
कुही / प्रफिनिधी
गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचा 12 मार्च रोजी अंभोऱ्याच्या पुलावर धरणे आंदोलन काढण्यात आले. त्यामुळे 3 तास वाहतूक खोळंबली होती. या संदर्भात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ यांनी 13 मार्च रोजी दुपारी 3 वाजता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांची विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल अशी ग्वाही दिली.
नागपूर येथील सिंचन भवनात गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.या बैठकीला विदर्भ पाटबंधारे कार्यकारी संचालक श्री. सोनटक्के उपस्थित होते.गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या 1)प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीला नौकरी ऐवजी 30 लाख रुपयाचे पॅकेज देण्यात यावे.
2)कलम 18 व 28अ अंतर्गत शेतीचा केसेस चालू आहेत त्याचा त्वरित निकाल लागावा. व त्या निर्णयाच्या धर्तीवर जे कोर्टात गेले नाही त्यांना ही सरसकट शेतीचा मोबदला देण्यात यावा.
3)प्रकल्पबाधितांचे दाखले देण्याची प्रकिया व इतर वारसांची नावे हस्तांतरण करण्याची प्रकिया त्वरित सुरू करावी.
4)2015 ला स्वतंत्र वाढीव कुटुंब असलेल्या धरणग्रस्तांना वाढीव कुटुंबांना लाभ देण्यात यावा.
गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी विदर्भ पाटबंधारे कार्यकारी संचालक श्री. सोनटक्के यांना निवेदन दिले. आताही आम्हा गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लागला नाही तर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकू असा गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी इशारा दिला.
याप्रसंगी रामा बांते,कृष्णा घोडेस्वार, निखिल धानोरकर,फारुखली सय्यद,सौरव आंबोने,जगदीश बांते,संजय भोयर,,रोशन गायधने,देवेंद्र देशमुख,आकाश नरुले,उमा शिवूरकर, वसंता ढोणे,रणजित सोनवाने,विकास सोनटक्के,अरुण रडके,सचिन सानोरकर,रुपचंद मलोडे व समस्त गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.