विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, शुल्क प्रतिपूर्ती बंद होणार!

प्रकरण खाजगी विद्यापीठ विधेयक

 विधेयक मागे घ्या-डाॅ बबन मेश्राम यांची मागणी

गोंदिया – / प्रतिनिधी

महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेल्या खाजगी विद्यापीठां संदर्भातील (Private University Bill) नव्या विधेयकामुळे या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या कोणतेही गरीब व आर्थिक दृष्टया कमजोर विद्यार्थ्याला या पुढे फ्रीशिप किंवा स्कॉलरशिप सारख्या सवलतींपासून वंचित राहणार आहेत. परिणामी गरिबाच्या शिक्षणाची दारे यापुढे बंद होणार आहेत. कारण या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला कोणताही विद्यार्थी, कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय सहाय्यासाठी किवा शिष्यवृत्तीसाठी किंवा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाकडे मागणी करण्यास हक्कदार असणार नाही,अशी तरतूद केली आहे.परिणामी या विधेयकाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर नवी संक्रात येणार आहे, असे विचार नुकताच विद्यार्थीना मार्गदर्शन करतांना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ समाजशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य व एन.एम.डी महाविद्यालयतील समाजशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डाॅ.बबन मेश्राम यांनी माडले.
खाजगी विद्यापीठां संदर्भातील नव्या विधेयकामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या व प्रश्न यावर माहिती देतांना पारंपरिक व्यवसाय करणारे राज्यातील गरीब म्हणजेच आर्थिक दृष्टया कमजोर वर्गातील विद्यार्थीना जो चप्पल बनवणाऱ्या कारागिराची मुलगी असेल, मंदिरातील गरीब पूजाऱ्याचा मुलगा असेल, अगदी कष्टकरी शेतकऱ्यांची मुलं असोत सगळेच या खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत.या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा येणार आहे.
यावर्षी महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या सारथी, महाज्योती, बार्टी आणि टार्टी संबंधित विद्यार्थी यांची शिष्यवृत्ती/फ्री शीप थकल्यामुळे शिक्षण थांबण्याची भीती निर्माण झाली आहे.विद्यार्थी व पालकामध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
विद्यार्थी, शिक्षण, सामाजिक, राजकीय चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी अगदी सामान्य माणसांनी सुद्धा या विधेयकाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. नवीन खाजगी विद्यापीठ विधेयकचा अभ्यास करुन याविषयांच्या संदर्भातील गरीब हुशार विद्यार्थी यांच्या शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याने जनसामान्य जनतेत जागृती करणे आवश्यक आहे.
शक्य तिथे निषेध केला पाहिजे,तसेच शिक्षण विरोधी या शासन धोरण विषयी विद्यार्थी संघटना यानी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
या अधिनियमान्वये स्थापन केलेले प्रत्येक विद्यापीठ हे स्वयं अर्थसहाय्यित असेल. विद्यापीठ, शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपाचे इतर वित्तीय सहाय्य मिळण्यास हक्कदार असणार नाही आणि विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला कोणताही विद्यार्थी, कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय सहाय्यासाठी किवा शिष्यवृत्तीसाठी किंवा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाकडे मागणी करण्यास हक्कदार असणार नाही.अशी रीतसर कायद्यात तरतूद करुन गरीब , हुशार व आर्थिक दृष्टया कमजोर वर्गातील विद्यार्थीना शिक्षणापासून कसे वंचित करता येईल याची तरतूद करण्यात आल्याचे निर्दशनात येते.विद्यार्थी, शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय चळवळीतील कार्यकर्तानी पुढाकार घेवून आवाज उठवला पाहिजे असे आवाहन केले.