बॉम्बे हायकोर्टाने लीजहोल्ड टू फ्रीहोल्ड पॉलिसी तयार करण्यासाठी 14 फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत दिली आहे.

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी )राज्यातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. दिवसेंदिवस या जागेच्या किमती वाढतच आहे. नैसर्गिकरीत्या जमीन वाढवू शकत नाही. गृहनिर्माण करण्यासाठी मुंबई सारख्या शहरात जागाच उपलब्ध नाहीत. यामुळेच जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुर्नविकासाचे काम शहरात जोरदारपणे चालू आहे.

फ्रीहोल्ड मालमत्ता म्हणजे काय? त्याचे फायदे काय आहेत?

फ्रीहोल्ड मालमत्ता मुख्य म्हणजे नावाप्रमाणेच फ्री अशी मालमत्ता आहे. जी कोणत्याही प्रकारच्या बंधनापासून (होल्डपासून) मुक्त आहे. इमारत मालकीची कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना ती बांधलेल्या जमिनीचीही मालकी घेते. अशा प्रकारे, मालकाकडे मालमत्तेची पूर्ण मालकी आहे, पुर्नविकास करताना कोणत्याही प्रकारचा बाह्य घटनांचा हस्तक्षेप नसतो.

फ्रीहोल्ड मालमत्तेचा एक मुख्य फायदा असा आहे की जर तुम्हाला ती विकायची असेल किंवा भाड्याने द्यायची असेल तर तुम्ही स्वतःच स्वतःचा निर्णय घेऊ शकता इतरांच्या परवानगीची किंवा हस्तक्षेपाची गरज नसते. गुंतागुंत कमी आहे , आणि मालक इतर कोणालाही उत्तरदायी न होता इमारतीच्या प्रत्येक पैलूवर नियंत्रण ठेवतो.सर्व प्रक्रिया सुरळीतपणे तात्काळ पार पडतात.

विकासक किंवा व्यैयक्तिक फ्रीहोल्ड मालमत्ता खरेदी करतो , तेव्हा तुमच्या अधिकारांची चिंता न करता अतिरिक्त खोल्या किंवा मजले बांधणे किंवा घटक स्थापित करणे यासह तुम्ही तुम्हाला हवे ते करू शकता त्रास कमी, व बाहेरील बंधणे नसतात.
यासाठी कलेक्टर जमिनीवर असलेल्या जागा फ्री होल्ड करण्यासाठी सर्व सामान्य गुंतवणूकदार व विकासक प्रयत्नशील आहेत.

लीजहोल्ड प्रॉपर्टी म्हणजे काय? आणि फायदे काय आहेत?

लीजहोल्ड प्रॉपर्टी फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टीच्या अगदी विरुद्ध आहेत. ही मालमत्ता तुमच्या मालकीची नाही पण भाडेपट्टीवर आहे. भाडेपट्टीचा कालावधी एक वर्ष इतका कमी आणि 99 वर्षांपर्यंत जास्त असू शकतो. अशा प्रकारे, तुम्ही भाडेपट्टीच्या कालावधीत इमारत वापरू शकता, परंतु तुम्ही जमिनीवर हक्क सांगू शकत नाही आणि तुम्हाला इमारतीमध्ये कोणतेही बदल करायचे असल्यास वास्तविक मालकाशी संपर्क साधावा लागेल.कलेक्टर या ठिकाणी विक्री व पुर्नविकास साठी परवानगी आवश्यक असते.

लीजहोल्ड प्रॉपर्टीचा मुख्य फायदा म्हणजे तुमच्या जबाबदाऱ्या मर्यादित आहेत. तुम्हाला मोठ्या दुरुस्ती किंवा नुकसानीसाठी पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत आणि तुम्ही नियमित देखभाल खर्चापासून दूर राहू शकता.परंतु आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्याच्या देखभालीसाठी आपण खर्च करतो.
भाडेतत्त्वावर राहणे व मालकी हक्क यामुळे योग्य तो दर शासनदरबारी भरून मालकी हक्क कोणत्याही परिस्थितीत उत्तमच.

2014 पासून प्रलंबित असलेल्या अनेक गृहनिर्माण संस्थांच्या याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत.कलेक्टर जमीनीवरील जागा फ्री होल्ड हस्तांतरणाचा मुद्दा अनेक वर्षे रखडलेल्या अवस्थेत आहे.

राज्य सरकारला लीजहोल्ड जमिनीच्या वहिवाटीचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करण्यासाठी धोरण तयार करण्याची ही शेवटची संधी आहे. 14 फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय न मिळाल्यास, मुंबई उच्च न्यायालय हे प्रकरण स्वतःच्या हातात घेईल आणि त्यावर निर्णय देईल.यामुळे आताचे सरकार काय भूमिका घेते याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.

भाडेतत्त्वावरील जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मालकीची असते आणि ती 99 वर्षे ते 999 वर्षांपर्यंतच्या भाडेतत्त्वावर बांधकामासाठी खाजगी पक्षाला दिली जाते. सरकार या लीजहोल्ड जमिनीचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करण्यास परवानगी देते, म्हणजे ज्या खाजगी पक्षाने ती विकसित केली आहे त्यांना मालकी देते, दिलेल्या वेळेत प्रीमियम शुल्काची सवलत रक्कम भरून. अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांनी न्यायालयासमोर याचिका दाखल केल्या आहेत.सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये 3 महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये राज्य सरकारला मुदत वाढवून दिली होती. तीन महिन्याच्या अखेरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती, मात्र आणखी तीन महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, शुक्रवारी सरकारने आणखी वेळ मागून घेतला असून अद्याप धोरण तयार नसल्याचे सांगितले.

यापूर्वी, सरकारने सांगितले होते की प्रीमियमची रक्कम सध्याच्या 15% वरून 5% पर्यंत कमी केली जाईल. यासाठी 60-65% प्रीमियम आकारण्याचा प्रस्ताव देखील होता, ज्याला अनेकांनी विरोध केला होता. अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवला असून त्याला मंजुरी मिळणे बाकी असल्याचे प्रतिपादन केले. मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, असे त्या म्हणाल्या.

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात कलेक्टरच्या जमिनीवर 20,000 हून अधिक गृहनिर्माण संस्था आहेत, त्यापैकी जवळपास 3,000 एकट्या मुंबईत आहेत. यापैकी बहुतेक 40 वर्षांहून अधिक जुने आहेत आणि जीर्ण अवस्थेत आहेत ज्यांना त्वरित पुनर्विकासाची आवश्यकता आहे.
अंधेरी विधान सभेचे आमदार अमित साटम यांनी या संदर्भात विधान सभेत प्रश्न विचारला होता. सभागृहात या विषयावर चर्चा झाली होती. परंतु अद्यापही कोणत्याही प्रकारचा ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही.

सर्व सामान्य माणसाला घर घेणे आवाक्याबाहेर आहे. पुर्नविकास कामाला गती देण्यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. सरकारने गृहनिर्माण प्रकल्पासंदर्भात अनेक सकारात्मक धोरण घेतले आहे अशी माहिती राज्यातील विकासक जय मोर्झरिया यांनी आमच्या प्रतिनिधीकडे व्यक्त केली. शासनाने घेतलेल्या अनेक सकारात्मक निर्णयामुळे विकासक व सर्व सामान्य गुंतवणूकदार या दोघांचाही फायदा होईल असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
मुंबईचा विकास करण्यासाठी पुर्नविकासाला चालना दिली पाहिजे असे सर्व सामान्य जनतेचे मत आहे. संभाव्य होणार्‍या निवडणूकी पुर्वी म्हणजे आचार संहिता लागण्यापूर्वी शासनास योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पुर्नविकासाचे स्वप्न पाहणाऱ्या सोसायटीने अल्पकाळात म्हणजे मार्च 2024 पर्यंत विकासक नेमून आपले प्रस्ताव सादर केले पाहिजेत. शासन निर्णय सभागृहात येईलच तो पर्यंत सोसायटी नियोजन अत्यावश्यक आहे.