आर्थिक घोटाळे करून पसार होणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने शोधला उपाय

आर्थिक घोटाळे करून पसार होणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने शोधला उपाय

नवी दिल्ली / नवप्रहार न्यूज नेटवर्क

                   आर्थिक घोटाळे करून ज्या देशासोबत प्रत्यर्पण संधी नाही अश्या देशात पळून जाऊन उर्वरित आयुष्य मजेत घालवणे हा मोठ्या आर्थिक घोटाळे बाजांचा शौक झाला आहे. भविष्यात पुन्हा असे घडू नये यासाठी केंद्र शासन पाऊले उचलत आहे. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या आणि इतरांसारख्या आर्थिक गुन्हेगारांवर दबाव आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

शेकडो कोटींची फसवणूक करून विजय मल्ल्या देशाबाहेर पळाला. याचपार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अशा गुन्ह्यांत अडकलेल्या व्यक्ती किंवा कंपन्या यांचा माहितीकोश (डेटाबेस) तयार करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या’  धर्तीवर ‘राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे नोंद’ ) असा हा डेटाबेस  केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागामार्फत तयार केला जाणार आहे. सरकारच्या या नवीन नियमामुळे गुन्हेगारांच्या अडचणी वाढणार आहेत. तसेच आर्थिक गुन्ह्यातील आरोपींना बॅज क्रमांक दिले जाणार आहेत.

जेल मधील कैद्यांना जसे ‘बॅज नंबर’ दिले जातो, त्याचप्रमाणे आर्थिक गुन्हेगारांची ओळख एका विशिष्ट कोडद्वारे केली जाईल. यामध्ये आर्थिक गुन्ह्यांचा  आरोप असलेल्या व्यक्ती किंवा कंपनीसाठी एक युनिक कोड जारी करण्याची सरकारची योजना आहे. हा ओळख क्रमांक ‘युनिक इकॉनॉमिक ऑफेंडर कोड म्हणून ओळखला जाईल. प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कोड असेल आणि तो त्याच्या/तिच्या आधार क्रमांकाशी किंवा कंपनीच्या पॅन कार्डशी लिंक केला जाईल. दरम्यान केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाने 2.5 लाख आर्थिक गुन्ह्यांचा डेटाबेस तयार केला आहे. परिणामी आर्थिक बाबींशी संबंधित चुका येत्या काळात खूप महाग पडू शकतात.

युनिक कोडचा उपयोग काय?

प्रत्येक आरोपीसाठी एक युनिक कोडची संकल्पना त्यांच्याविरुद्ध बहु-एजन्सी तपास सुरू करेल. सध्या एक एजन्सी तपासानंतर आरोपपत्र दाखल करेल, त्यानंतर पुढील तपासासाठी माहिती इतरांना दिली जाईल. एका वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, हा कोड अल्फा-न्यूमेरिक आहे. कंपन्या किंवा व्यक्तींच्या आधार आणि पॅनकार्ड लिंक असल्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक गुन्ह्यांची सर्व प्रकरणे लिंक करणे सोपे होणार आहे.

क्षणात माहिती मिळणार…

आर्थिक गुन्हेगारांना दिलेल्या कोडला ‘युनिक इकॉनॉमिक ऑफेंडर कोड’ असे नाव दिले जाईल. रिपोर्ट्सनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक गुन्हा केला असेल तर हा कोड त्याच्या आधारशी लिंक केला जाईल आणि कंपन्यांच्या बाबतीत, पॅनशी लिंक केला जाईल. त्यानंतर, जेव्हा जेव्हा संबंधित व्यक्ती किंवा कंपनीला कोणतेही काम करायचे असेल तेव्हा त्यांचे आधार किंवा पॅन उघड होईल आणि त्यांच्या आर्थिक गुन्ह्यांची संपूर्ण माहिती समोर येईल.