प्रश्न महिलांच्या नेतृत्व विकासाचा,
भंडारा प्रतिनिधि। / अजय मते
महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे त्यांचे आध्यात्मिक, राजकीय, सामाजिक किंवा आर्थिक सामर्थ्य वाढविणे होय. महिलांचे राजकीय सक्षमीकरण हा फक्त आरक्षण देऊन सुटणारा मुद्दा नाही. कारण महिलांचा राजकीय वावर पटवून घेण्याची समाजाची मानसिकता अजूनही दिसत नाही. महिला राजकारणात ‘अॅक्टिव्ह’ नसतात. त्यांनी राजकारणात पुढे आले पाहिजे, असे फक्त बोलले जाते. खरे तर आता वेळ आहे रचनात्मक आणि सकारात्मक पावले उचलण्याची. छोट्या-छोट्या पावलांनी घडवून आणलेल्या बदलांमध्ये एक वेगळीच ऊर्जा असते.
वास्तविक याची सुरुवात अगदी घरातून होणे अपेक्षित आहे. खूपदा ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका कार्यालयामध्ये प्रत्येकाचा वर्षातून किमान एक-दोनदा तरी संबंध येतो. पण कामाच्या अनुषंगाने या कार्यालयात येणाऱ्या महिला – युवतींची संख्या खूपच कमी असते. घरातील पुरुष एखादे सरकारी काम असेल तर स्वतः जाऊन करतात. साहजिकच त्यांना या प्रक्रिया महिलांपेक्षा जास्त लवकर समजतात. त्यामुळे शाळेत असताना शिकलेल्या नागरिकशास्त्र या विषयाशिवाय त्यांचा संबंध फक्त मतदानापुरताच राहतो आणि म्हणूनच शासकीय कारभार कार्यालयाची माहिती त्यांना होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दल महिलांना असणाऱ्या माहितीबाबत एखादे सर्वेक्षण केले तर त्यातून आलेले निष्कर्ष आपल्याला नक्कीच विचार करायला भाग पाडणारे असतील.
पुरुष आहेत म्हणून बोलायला जायचे टाळणे, लाजणे, घाबरणे, पुरुषांबद्दल अनाठायी भीती हा महिला वर्गाला राजकारणापासून दूर ठेवणारा महत्त्वाचा अडथळा आहे. जिल्हा परिषदेला उभे राहण्यासाठी पंचायत समितीचा अनुभव किंवा पंचायत समितीसाठी ग्रामपंचायतीचा अनुभव, अशा पद्धतीने काही विचार करून सुधारणा केल्या तर त्या माध्यमातून महिला नेतृत्वाला विकासाच्या संधी प्राप्त होतील. भविष्यात जेव्हा केव्हा विधिमंडळ आणि संसदेत आरक्षण येईल, त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील हे नेतृत्व संधी घ्यायला सज्ज असेल.
महिलांना मुद्दाम डावलण्याचे प्रकार….!
गावपातळीवर बहुतांश पॅनलचे राजकारण चालत असल्यामुळे उमेदवारी कुणाला द्यावी, हे पॅनल प्रमुखाच्या मतावर असते. त्यामुळे निवडणुकीला उभे राहण्याबाबतचा निर्णय महिलेला स्वतंत्रपणे घेता येत नाही. पॅनलमधून संधी मिळाल्यानंतर आणि निवडून आल्यानंतर आपले कर्तृत्व दाखविता येते; मात्र आधीचा सारा खेळ दुसऱ्यावरच अवलंबून असतो. आरक्षण बदलापाठोपाठ पॅनल प्रमुखांनी उमेदवारी दिली नाही किंवा नव्या महिलांना संधी दिली, हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. गावपातळीवरील राजकारणाचा तडजोडीचा भाग म्हणून इच्छा असूनही अनेक महिलांना निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. पुरुषांना डोईजड होऊ शकतील, अशा महिलांना मुद्दाम डावलण्याचे प्रकारही घडतात.
महिलांच्या राजकारणातील मोठ्या प्रमाणावरील सहभागाबद्दल आनंद व्यक्त करताना काही दूरगामी विचार करून धोरणे ठरविण्याची आवश्यकता आहे. केवळ महिलांना संधी दिली, एवढ्यावरच समाधानी न राहता महिलांचे नेतृत्व कसे उभे राहील, त्यांच्या नेतृत्वाचा विकास कसा होईल, या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी व्यापक पातळीवर विचारमंथन होऊन सुधारणा करण्याची गरज आहे.
– माहेश्वरी नेवारे,
जि. प. सदस्य, भंडारा
महिला सक्षमीकरण हा विषय आपल्या देशाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. भारताला सक्षम व महासत्ता बनविण्याच्या दृष्टीने महिलांचे सक्षमीकरण होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महिला आपल्या हक्कासाठी, स्वातंत्र्यासाठी आणि स्वतःवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी सक्षम झाली पाहिजे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये शासनाने महिला सक्षमीकरणाच्या नवनवीन योजना आणलेल्या आहेत. सावित्रीबाई फुले पहिल्या शिक्षिका होत्या. महिला सक्षमीकरणाची खरी सुरुवात इथून झाली. आता स्त्री-पुरुष समानता ही पद्धत जोपासावी लागेल. आजची महिला अबला नव्हे, तर सबला आहे.
• विद्या कुंभरे,
जि. प. सदस्य, पोहरा
